ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 2023: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2500 ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭੱਠੇ ‘ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) 6,98,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।