ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜੇਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਦੇਖੋ: ‘ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ, ਖੋਤਾ, ਬਾਂਦਰ’, ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ?
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੇਲ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।