ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਇੱਕ ਸੌ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕਣਕ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਉਂਝ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੋਟੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੱਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5.31 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 31.87 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
