ਝਾਰਖੰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੇਮੰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਘੁਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ
14 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17572 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 8423 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 9149 ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋਨੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਟ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 50% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 100% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ?
ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ 11 ਅਤੇ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਕਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਘੂਵਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੇਮੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਘੁਵਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੇਮੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ 60-40 ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: