ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਊਜ਼: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ
ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯਾਦਵ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੌਰਵ ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ: ‘ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ’… ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼