ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2023 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9,035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6,155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 2,880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਦਲਦਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ), ਯੂਜੀਸੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ
ਨਾਲ ਹੀ, ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ ਲੋਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 9.50 ਤੋਂ 10.50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- Punjab Budget: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ? ਪੜ੍ਹੋ – ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
