ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  BC  ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  BC  ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NEET UG ਅਤੇ PG ਵਿੱਚ OBC ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ 3 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਾਂ EWS ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਪਾਂਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਪਾਂਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। NEET PG ਅਤੇ UG ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। EWS ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ NEET PG ਅਤੇ UG ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।‘’

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ NEET PG ਅਤੇ UG ਵਿੱਚ OBC ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। EWS ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ EWS ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 3 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “

NEET PG ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 2021 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ AIQ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ OBC ਅਤੇ EWS ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ NEET ਦੀਆਂ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕੋਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ EWS ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ 22.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ.ਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਆਰ.; ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸਾਨਿਆਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ EWS ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ “ਵਾਜਬ” ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ “8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ EWS ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ”

Leave a Comment