ਯੂਪੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣ 2023: ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਏ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
UP News: ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪੀ ਤਾਂ PMO ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸਰਗਰਮ
ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਏਕੇ ਸ਼ਰਮਾ
ਮੰਤਰੀ ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।