ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 11,200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 11, 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੁਟੇਮਾਰ, ਦੋਹਾਲੀਦਾਰ, ਇੰਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਿਦਾਰ, ਮੁੰਧੀਮਾਰ, ਪਨਹੀ ਕਦੀਮ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਤਰਦਕਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਬਿੱਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਦੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।