ਰਾਮਪੁਰ ਨਿਊਜ਼: ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਮਪੁਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸਦਰ) ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੌਹਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਪੁਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਮਪੁਰ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਦਰ, ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਿਨਾ ਮੁਜੱਦੀਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।” ਜਦੋਂ ਸਬ-ਕਲੈਕਟਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਨ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਮਪੁਰ ਸਦਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।