ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਊਜ਼: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਕਰਨ ਹੱਡਾਂਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਮਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸੋਲ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 20 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ SIT ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਕਰਨ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ‘ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਡੀਸੀ ਕੁੱਲੂ, ਡੀਸੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਐਸਪੀ ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਾਲੀ, ਮਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।