ਲਖਨਊ ਨਿਊਜ਼: ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਗਏ।ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਈਕੋ ਗਾਰਡਨ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ।
‘ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6800 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਲਾਬਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kanpur News: ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਲਕਲ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ