ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼: ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਸਕਾਮ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ HERC ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ 6.27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 590.51 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਦਰੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਟੇਜ-1 ਤੋਂ 179 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ 11.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 626.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਸੀ। HERC ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ AC ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ AC ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਚ.ਪੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13,522 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 13,522 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਦ ਸਿਰਫ 2582.4 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 846.14 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, 2921.09 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 7173.22 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM Modi Security Breach: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ