ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (ਕੈਬਨਿਟ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
1. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 100% ਟੈਕਸ ਮੁਫ਼ਤ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ (Motor Vehicle Tax) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ EV: ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ 2-ਵੀਲ੍ਹਰ, 3-ਵੀਲ੍ਹਰ (ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ/ਆਟੋ) ਅਤੇ 4-ਵੀਲ੍ਹਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 100% ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
₹30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ EV: ₹30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 50% ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
CNG ਵਾਹਨ: CNG ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 20% ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੌਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ 1% ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਅਤੇ ਲਾਲ ਡੋਰਾ (ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ/ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ)
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਡੋਰਾ (Lal Dora) ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ (ਸਵਾਮਿਤਵ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ:
ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ: ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ (ਸਵਾਮਿਤਵ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।
ਟੈਕਸ/ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 75% ਤੱਕ ਛੋਟ: ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ (ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ (Ex-Agniveers) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ (IRB), SDRF, ਫਾਇਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 20% ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ (ਖਿਤਿਜੀ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਡੈੱਥ (ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ) ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹7.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
PMAY (Urban) 2.0: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਲਈ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ।
