ਸਿਵਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 350 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਭਲਕੇ ਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।