Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।
ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ 25 ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ।