ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ “ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ” ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 164 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ (ਜੋ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ 3,480 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕੇ 12,064 ਹੋ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 16,680 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ 6,626 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 3,941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਛਟਾਈ ਯੂਨਿਟ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਸਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੱਲ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਏ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਵਿਸਤਾਰਤ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪੌਲੀਹਾਊਸ/ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਰਟੀਕਲ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ, ਹਾਈਡਰੋਪੌਨਿਕ ਅਤੇ ਐਰੋਪੌਨਿਕ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਰੰਤਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
