ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ $100,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਲੈਵਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਵੇਰਵੇ

ਇਹ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ H-1B ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।

ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਦਰਮਿਆਨੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਕਨੀਕੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 65,000-80,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 100,000-122,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ‘ਕੁਝ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ – ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।

ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੱਤਿਆ ਨਡੇਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 440-446 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਲਗਭਗ 442,000 H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡੇਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਦਿ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰਮਾਂ ਮੁੱਖ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ”।

ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ “ਦਾਨ” ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ।

ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ‘ਕੁਝ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “22 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੇਜਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।”

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ (9.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ (7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16.5 ਅਤੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਰੀਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੰਤੁਲਨ ਜੋੜੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਡਰ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ – ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।

ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਸਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਇਆ।

(ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਲੇਖ DTN ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਫੀਡ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)