ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੈਕਸਟਜੇਨ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਬਚਤ ਉਤਸਵ’ (ਬਚਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ) ਦੱਸਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੁੰਗੀ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਗਿਣਤ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ 12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 40% ਸਲੈਬ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀਆਂ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ, 350 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕ, ਯਾਟ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਚਤ ਉਤਸਵ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜੀਐਸਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
