ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15% ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (Migrant Indians) ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਚੇ, ਮਾਸੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ’ (‘NRI Quota’) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ (Undergraduate Medical) ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ (Dental Courses) ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ‘ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ’ (‘NRI Quota’) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (Chief Justice DY Chandrachud) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ (Justice JB Pardiwala) ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ (Manoj Mishra) ਦੇ ਬੈਂਚ (Bench) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸੀਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਐਨਆਰਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰ (NRI Business) ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਖੌਤੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ… ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ (NEET-UG ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ) ਦਾਖਲਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ,” ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਮਾ, ਤਾਈ, ਤਾਇਆ’ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ (Settle) ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
