ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9501 200 200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 8184900002 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 9464100168 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੰਗ ਵੀ ਲਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਗਸਤ 2024 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2023 ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 440.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 26.24 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 349.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਣੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈਟੈੱਕ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਪਾਵਰ ਥੈਫਟ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 296 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 38 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 37 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (PSPCL) ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗਾਂ (Distribution And Enforcement Wings) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 81,262 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 13.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫ਼ੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉਲਬਧਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://jamabandi.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਦ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਦ ਘਰ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਫਰਦ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ 20 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫਰਦ 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਫਰਦ 7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
