ਸਪੇਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ,ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਸਪੇਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ (Rescue) ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Haryana News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲਟ+4 ਮੰਜਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲਟ+4 (Stilt + 4) ਮੰਜਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ:
• ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੀਵਰੇਜ, ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ) ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ (stay) ਲਗਾਈ ਸੀ।
• ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ (TCP) ਵਿਭਾਗ, HSVP ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ: ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਅਸਰ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ

ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (PGI Chandigarh) ਦੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ (HOD) ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਘੋਸ਼ਾਲ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਰੀਟਾਇਰ) ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabha) ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। 10 ਅਗੱਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ (Notification) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ (Punjab Cabinet) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੈਸ਼ਲ ਸੱਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ (Legislative Assembly Secretariat) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 6 ਬੈਠਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ 3 ਅਗੱਸਤ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਛੜੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। 4 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਰ, 5 ਅਗੱਸਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 7 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਅਦ 8 ਅਤੇ 9 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

100 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,090 ਹੋਈ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮੋਗਾ; 25 ਜੁਲਾਈ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,090 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿੱਚ 5.90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 3.43 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,090 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਡੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓ.ਪੀ.ਡੀ.
• ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.86 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ 4.04 ਕਰੋੜ ਦੋਬਾਰਾ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਹਰੇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 84 ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 83,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 3.43 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਹਰ ਮਹੀਨੇ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਣੇਪਾ ਪੂਰਵ ਦੇਖਭਾਲ (ਐਨਟੀਨੈਂਟਲ ਕੇਅਰ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
• ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ eSushrut ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਟੀ.-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ’: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ 2026:* ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਰਾਹਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1,149 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹4,500 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹3,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 32 ਸਾਲਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਪੈੱਗ-ਸ਼ੈਗ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੇਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਹਰਚੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ 35 ਸਾਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਵੰਡਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੈ।”

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ 49 ਸਾਲਾ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।”

ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਰਕਮ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ- ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਔਰਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।”

ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੋਡਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨੌਰਥ ਅਤੇ ਟੀਏਐੱਸਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਰੇਨੋਲਡ ਡੀ’ਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

PUNJAB ALERTS

Punjab

ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 191ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 611 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 310 ਕਾਬੂ

ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਨੇਹਰਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ*

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ