ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026’ [Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026] ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ:
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਠਿਤ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ/ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (Fast-Track Courts): ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼:
“ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਨਹੀਂ।”
