ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲਟ+4 (Stilt + 4) ਮੰਜਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ:
• ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੀਵਰੇਜ, ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ) ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ (stay) ਲਗਾਈ ਸੀ।
• ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ (TCP) ਵਿਭਾਗ, HSVP ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
• ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ: ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਅਸਰ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
