Latest NewsNewsPunjabPunjabi

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, SDRF ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ…

InternationalLatest NewsNewsPunjabi

“ASEAN Summit” ਦੌਰਾਨ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ – ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 47ਵੇਂ ASEAN Summit ਦੌਰਾਨ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ…

Latest NewsNewsPunjabPunjabi

ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ: ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਫ਼ਾਈ…

Latest NewsNewsPunjabPunjabi

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਤਿਉਹਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਗਰੁੱਪ ਡੀ’ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ…

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, SDRF ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ SDRF (ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ) ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਦਨ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ SDRF ਵਿੱਚ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ SDRF ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ₹6,190 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫ਼ਤਾਂ – ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ SDRF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ ₹1,200 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

2025 ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 75,000 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ₹13,800 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ “ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ SDRF ਵਿੱਚ ਪਏ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ “ਫਜ਼ੂਲ ਕਲਪਨਾ” ਅਤੇ “ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ” ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SDRF ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। GST ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ₹8,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਦਦ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੁਰਭਾਗਪੂਰਨ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਵਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਨੇਕੀ ਦੀ ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ  ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ  ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਮਾਰਗ `ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ASEAN Summit” ਦੌਰਾਨ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ – ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 47ਵੇਂ ASEAN Summit ਦੌਰਾਨ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 26-27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ASEAN Summit ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਟਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

“ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ,” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ASEAN Summit

ASEAN ਸੰਮੇਲਨ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ASEAN) ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨੀਤੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ, 46ਵਾਂ ASEAN ਸੰਮੇਲਨ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

 

ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ: ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਪਾਰਕ ਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਰਾਜਪੁਰਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਹਾਲੈਂਡ ਆਧਾਰਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਡੀ ਹਿਊਜ਼ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਸਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ, ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼, ਸਾਈਕਲ, ਆਈ.ਟੀ., ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ 4.7 ਲੱਖ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਨਵੀਨਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸਲੇ, ਕਲਾਸ, ਫਰੈਡਨਬਰਗ, ਕਾਰਗਿਲ, ਵਰਬਿਓ, ਡੈਨੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪਹੁੰਚ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੌਖ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੌਖ’ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਹਿਊਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਡੀ ਹਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੁਣਨਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 180 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 240 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਬਿਓ, ਜੇ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਪਲਾਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ, ਵਰਧਮਾਨ ਤੇ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਢਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 125 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਖੇਡ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਫੁਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2300 ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 60 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, 19 ਕਾਲਜ, 1400 ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 2500 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 13800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਤਿਉਹਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਐਲਾਨ

Punjab Finance, Planning, Excise and Taxation Minister Advocate Harpal Singh Cheema

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਗਰੁੱਪ ਡੀ’ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 35,894 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 36,065 ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,375 (ਲਗਭਗ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੇ ਇਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 13,37,50,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 35.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।