Latest NewsNewsPunjabPunjabi

ਪੇਡਾ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ. ਓ. ਯੂ.) ਸਹੀਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ…

EntertainmentLatest NewsNewsPunjabPunjabi

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ…

ਪੇਡਾ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ. ਓ. ਯੂ.) ਸਹੀਬੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ (ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ), ਬੰਗਲੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ. ਓ. ਯੂ.) ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਬਦਲਕੇ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ. ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ I ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.), ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ. ਦਾਸੱਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਨ- ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ (ਐਸਐਸਐਸ-ਐਨਆਈਬੀਈ) ਵਿੱਚ “ਰੀਸੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ਰਿਸਰਚ” ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 5ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ,ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਬਨ-ਮੁਕਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਹੁਣ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਟਾਰ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁਣ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।

10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਈਪ-VII ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind kejriwal) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 95, ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਸਥਿਤ ਟਾਈਪ-VII ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਹੈ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, 2020 ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਝੰਝਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਿਸਟਮ — ‘ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਅਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ’ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਡਿਕਲੇਅਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ’ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ) ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ‘ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ — ‘ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਤ’। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ — ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ Invest Punjab ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ (ਗਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ’ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (DBE)’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਾਇਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਅਰਜ਼ੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 8-10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ — ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ — ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ — ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਥੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਹੱਥਕਰਘਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ “ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ” ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ, ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ —“ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।“

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ (Kedarnath Pilgrimage Site) ‘ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪਹਾੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।