ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਸਤੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀਆਈ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਟੋਨੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਸਰਕੇ ਭੈਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਵਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰ ਰਾਣਾ ਕਿੰਗ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਛੇਹਰਟਾ-ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੇਹਰਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21, 25 ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 53 ਮਿਤੀ 28-09-2025 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ! ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਸਾਉਣੇ ਹਨ।” ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।” ਇਹ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ www.rangla.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ’ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ , ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ) ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ (ਫੁੱਟਪਾਥ) ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1964 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ (ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ) ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅੱਧਾ (50%) ਸਿੱਧਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ (50%) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 85 ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਿੰਮਤ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ Waster Management ਲਈ ਹੋਂਡਾ (Honda) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ (ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ) ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੌਂਡਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੌਂਡਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ।

गुरुग्राम में प्रदेश में कार्यरत जापान की औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।

इस दौरान हरियाणा सरकार व होंडा कंपनी के बीच IMT मानेसर में C&D वेस्ट से टाइल्स तैयार करने के प्लांट के MoU पर हस्ताक्षर हुए तथा नारायणगढ़ में जापानी कंपनियों के लिए अलग क्लस्टर बनाने… pic.twitter.com/95VFBBX6Lm

— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) September 28, 2025

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 6 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐਸਆਰ) ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ (External Affairs Minister of India, Dr. S. Jaishankar) ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ (Pahalgam Attack) ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ।

ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ “ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਕ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਜਿੱਤਿਆ

ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਾਟਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

PUNJAB ALERTS

Punjab

ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 191ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 611 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 310 ਕਾਬੂ

ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਨੇਹਰਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ*

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ