ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ.) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਖੱਡੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ੋਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ/ਜਨਰਲ) ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ । ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 23 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 154 ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹੀਆਂ । ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਸੁਣਵਾਈ `ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 4.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ 2025: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਲੀਡਿੰਗ ਐਗਰੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰੇ ਹੇਠ ਆਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਫਰਮ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ “ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ” ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਫਰਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ( ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਲੀਡਿੰਗ ਐਗਰੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ 12 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2.00 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੀ.ਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੁੱਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੁੱਜੇ।

ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਲ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ : ₹125 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ – ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੁਦ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ₹125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਪਿੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਮੂਹਿਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਜਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੋਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਣ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਣਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹20 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ , ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਤਮ- ਸੰਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇਗਾ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ’ (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਆਪਣੀ’ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਹ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ

Vigilance Bureau Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਚਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 8 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪੰਰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਬੀ) ਅਤੇ 13 (2) ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ `ਤੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਨੇੜੇ “ਦਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ” ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ ਯੂ. ਜੀ. ਐਫ. -30, ਯੂ. ਜੀ. ਐਫ.-29, ਯੂ. ਜੀ. ਐਫ.-27,
ਯੂ. ਜ. ਐਫ.-28, ਅਤੇ ਜੀ. ਐਫ.-31 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਵਾਸੀਕਾ ਨੰਬਰਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 48-ਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 304, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਓਮੈਕਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੇਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸ. ਸੀ. ਓ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਚਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 1,08,44,785 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14,32,992 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16,25,088 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ/ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ/ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 8 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ `ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ । ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਵਾਸੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ।

PUNJAB ALERTS

Punjab

ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 191ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 611 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 310 ਕਾਬੂ

ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਨੇਹਰਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ*

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ