AgricultureLatest NewsNewsPunjabPunjabi

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਢੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ…

Latest NewsNewsPunjabPunjabi

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ! ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਐਂਟੀ-ਬੈਗਿੰਗ’ ਮਾਡਲ, 367 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ

ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕ-ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕਟੋਰਾ ਫੜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ…

Latest NewsNewsPunjabPunjabiWar Against Drugs

“ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ”: 202ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ 93 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ “ਯੁੱਧ…

ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ! ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ, ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਨ

ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ *’ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’* ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਐਨਆਰਆਈ) ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ *’ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ’* ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ  ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਰਏ (FCRA) ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ (CSR) ਖਰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ *24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ*, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 50 ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 10 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ *ਪਹਿਲੇ 1000 ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ* ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।”ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
*’ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’* ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਢੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 42,476 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ 16,837 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,613 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 42,476 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 14,493 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ ਲਈ 3,771 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਆਰ.ਐਮ.ਬੀ. ਪਲੌਅ ਲਈ 4,265 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਮਲਚਰ ਲਈ 3,844 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਕ ਲਈ 2,015 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 15,613 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 9000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ (ਇਨ-ਸੀਟੂ) ‘ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10,909 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2023 ਦੀਆਂ 36,663 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ! ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ, ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 58 ਨਵੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 46 ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 371 ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10,737 ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ 28,540 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਫਲੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਬੋਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਈ ਗਈ।

ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ 108 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ,ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।”
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ! ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਐਂਟੀ-ਬੈਗਿੰਗ’ ਮਾਡਲ, 367 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ

ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕ-ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕਟੋਰਾ ਫੜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ” ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 753 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 367 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 17 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 183 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ, 30 ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 8 ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 25 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ, 523 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 279 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 137 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ 142 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. (DNA) ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ—ਗਰੀਬੀ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਦਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—“ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।”

ਹੁਣ ਤੱਕ 311 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡਿਕਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ – “ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਈ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।”

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਯਾਨੀ 14, 15 ਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 2100 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,42395 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ 19187 ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ 22118 ਮਰੀਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤ, ਖੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14848 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਬੁਖਾਰ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੀਬ 1.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡਿਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੈਕਅੱਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਈਏ।”

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ”: 202ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ 93 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Punjab Police got big success against drug traffickers

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 202ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 377 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 76 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 93 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, 202 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,201 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 7.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 1687 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 15860 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 72 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 377 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 412 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (ਈਡੀਪੀ) – ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ’ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।