ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ’: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ 2026: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਰਾਹਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1,149 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹4,500 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹3,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 32 ਸਾਲਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਪੈੱਗ-ਸ਼ੈਗ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੇਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਹਰਚੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ 35 ਸਾਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਵੰਡਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੈ।”

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ 49 ਸਾਲਾ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।”

ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਰਕਮ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ- ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਔਰਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।”

ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੋਡਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨੌਰਥ ਅਤੇ ਟੀਏਐੱਸਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਰੇਨੋਲਡ ਡੀ’ਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੈਸ਼ਨ 2026-27) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰਥਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 80 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ 40-40 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸੈਕਟਰ 60, ਫੇਜ਼ 3ਬੀ-2, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਕਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਧ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਸਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਤਿੰਨ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।”

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਕੂਆਕਲਚਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 50 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਟ ਮਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 57.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 28 ਜੁਲਾਈ:* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਟ ਮਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 57.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 173 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸੀ, ਸਰਹਿੰਦ, ਖੇੜੀ, ਭਾਮੀਆਂ, ਕੋਟਲਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਮਾਈਨਰ ਦੇ 82.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 58.85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੰਕਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਸ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬਧੋਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼’ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (ਕੈਬਨਿਟ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (ਕੈਬਨਿਟ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ/ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

1. ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ (ਅਹੀਰਵਾਲ ਖੇਤਰ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ: ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

2. ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ EV ਨੀਤੀ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਈ.ਵੀ. (EV) ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ/ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ: ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ/ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ.ਟੀ. (IT), ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਖੋਜਾਰਥੀ ਜੋਤੀ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Panjab University) ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (Department of Microbiology) ਦੀ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਖੋਜਾਰਥੀ ਜੋਤੀ (PhD Researcher Jyoti) ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋਤੀ ਰੇਵਾੜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਸਟਲ ਨੰਬਰ-10 (Girls Hostel No. 10) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਸਟਲ ਨੰਬਰ-8 ਅਤੇ ਯੂ.ਆਈ.ਈ.ਟੀ. (UIET) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ।

ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਚ.-16 (GMCH-16) ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (Electrical Safety And Infrastructure) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਛਾਤਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀ.ਯੂ. (PU) ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ (VC Office) ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੀ.ਸੀ. (VC) ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ “ਵੀ ਵਾਂਟ ਜਸਟਿਸ” (ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

PUNJAB ALERTS

Punjab

ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 191ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 611 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 310 ਕਾਬੂ

ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਨੇਹਰਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ*

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ