Latest NewsNewsPunjabPunjabi

ਬਾਜਵਾ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾਏ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ…

Latest NewsNewsPunjabPunjabi

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ…

Latest NewsNewsPunjabPunjabi

ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਨ…

Latest NewsNewsPunjabPunjabiVigilance Bureau

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ: 4000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੇ.ਈ. ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ…

Blog

CM ਮਾਨ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ₹900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ — ਮੋਹਾਲੀ ਬਣੇਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਰੰਗਲਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ…

ਬਾਜਵਾ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾਏ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਡੰਗੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਦੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿੱਝੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਗੰਭੀਰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੜਾਂ, ਹੱਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 725, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 16.10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ 5.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 2248 ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 561 ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ।

ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੰਗੇ ਲਾਉਣ ਲਈ 1.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੰਗੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧੁੱਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ 260 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ “ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ” ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਝ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗਾਰ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਪਰਾਧਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਰੱਖ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।”

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ, 1878, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਣੇ 170 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਚੋਅ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 4305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ 7623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ 31-03-2017 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 4740.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਇੱਕ “ਕੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਾਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿਹਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 818 ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ 458 ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 360 ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ – ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,740 ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ” ਮਤੇ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2.15 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਫਸੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੱਕੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਗੁੱਜਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਕੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ 38 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ: 4000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੇ.ਈ. ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇ.ਈ.) ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੋਨਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇ.ਈ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਸਮੇਂ ਜੇ.ਈ. ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਸਦੀਕ ਉਪਰੰਤ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇ.ਈ. ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇ.ਈ. ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

CM ਮਾਨ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ₹900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ — ਮੋਹਾਲੀ ਬਣੇਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਰੰਗਲਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ₹900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿਤ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 13.4 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ (Centre of Excellence) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਦਕਾ, ਫੋਰਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਮਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ICU, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ, ਅੰਗ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਰਟਿਸ ਕੈਂਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 375 ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ 194 ICU ਬੈੱਡਾਂ ਸਮੇਤ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ (Public–Private Partnership) ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਲਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ।

ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 259 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੈਂਪਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ “Sehatmand, Rangla Punjab” ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ PPP ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣੇਗਾ। ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ, ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ 38 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ “ਸਸਤੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ” ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੀ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਰਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇਗੀ।