ਵਿਧਾਇਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰ. 8 ਵਿਖ਼ੇ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 92 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 30 ਸੰਤਬਰ: ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਵਿਖੇ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 92 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ|

ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਡ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਬਚੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸਕਣ, ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਈ ਓ ਵਿਕਰਮ ਧੁੜੀਆ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਇੰਚਾਰਜ ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਸੱਚੂ,ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਕੰਬੋਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੰਬੋਜ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਦੀਪ ਚਲਾਣਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਨ ਦੁਰੇਜਾ ਐਮ. ਸੀ, ਬੰਸੀ ਸਾਮਾ, ਸੁਨੀਲ ਮੈਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੁਜ਼ੋਰੀਆ, ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਬੋਬੀ ਸੇਤੀਆ, ਰਾਜਨ ਸੇਤੀਆ, ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜਦੇਵ, ਰਾਣਾ ਬਮਰਾ, ਬਿੱਟੂ ਸੇਤੀਆ, ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜਰ ਸਨ |

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿੰਕੂ ਹੁੱਡਾ 66.37 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਰਾ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (World Para Athletics Championships) ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿੰਕੂ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਐਫ-46 ਮੁਕਾਬਲੇ (Javelin F-46 Competition) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਗੋਂ 66.37 ਮੀਟਰ ਜੈਵਲਿਨ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਮਵਤਨ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 64.76 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ 61.77 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ,ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਗਿਲੇਰਮੋ ਵਰੋਨਾ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਨੇ 63.34 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਰਿੰਕੂ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦਾ 212ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 3.2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 49 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ

Punjab Police Logo

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰੇਦਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਗਏ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ 212ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 327 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 39 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 49 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 212 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31,301 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 20 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 420 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 1210 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸਨ ਦੌਰਾਨ 68 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 327 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 346 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ (ਈਡੀਪੀ) – ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ 7200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 26 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 33 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 14,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35,100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 47,500 ਰੁਪਏ (18,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੋਚਕ ਹੀ ਅਸਲ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਉੱਨਤ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਫ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ’।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਅਸਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2029 ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 6 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।

ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦ ਸੀਡਸ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025 ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੈਸ਼ਨ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਸ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਮਪੂਰਵਮੈਂਟ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

The Seeds (Punjab Amendment) Bill 2025,

Punjab Right to Business (Amendment) Bill 2025,

Punjab Goods and Services Tax (Amendment) Bill 2025,

Punjab Apartment and Property Regulation (Amendment) Bill 2025,

Punjab Cooperative Societies (Amendment) Bill 2025,

Punjab Town Improvement (Amendment) Bill 2025,

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

PUNJAB ALERTS

Punjab

ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 191ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 611 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 310 ਕਾਬੂ

ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਨੇਹਰਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ*

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ