ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐਸਐਚਓਜ਼) ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀਜ਼, ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼, ਐਸਪੀਜ਼/ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏਡੀਜੀਪੀ) ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 87 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ” ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਚੇਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗਜ਼ ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 33-35 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1600 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 450 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 1000 ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 3400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 4500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼, ਐਸਪੀਜ਼/ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਵਧਾਈ ਗਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ, CM ਬੋਲੇ- ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਵਾਂਗੇ

₹2,000 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ! 26% ਤੋਂ 100% ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ₹20,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਦੀਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 26–33% ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 33–75% ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹6,800 ਦੀ ਥਾਂ ₹10,000 ਅਤੇ 75–100% ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SDRF ਤੋਂ ₹6,800 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ₹7,200 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਕੁਝ ਰੁੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ₹47,500 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ₹1,20,000 ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ₹35,100 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹4.5 ਕਰੋੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ., ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰ ਹੋਵੇਗੀ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਰੇਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਦਾ ਠਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ” ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ” ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ” ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ” ਸਕੀਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਝੰਜਟ ਦੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ” ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ,, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ” ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ” ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, “ਸਾਈਨ ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰਾਂਕਾ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ,ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਸਸ਼ਕਤ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਲੱਖਾਂ ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਕੰਮ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੈ। “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ

ਬਰਨਾਲਾ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਹਿੱਮ 2025 ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਰਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ ਬੈਨਿਥ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰਵਾਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੱਸਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੁਪਰ ਐੱਸ ਐਮ ਐੱਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਮ 06.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਰੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ (ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੌਰਾਨ) ਨੰਬਰ 01679-233031 ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ https://pahunch.in/lucky_draw_registration_2025 ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

PUNJAB ALERTS

Punjab

ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 191ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 611 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 310 ਕਾਬੂ

ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਨੇਹਰਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ*

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ