ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: ਸਿਬਿਨ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 21-ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 01.07.2025 ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,93,742 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,01,494 ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 92,240 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 114 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 222 (ਸ਼ਹਿਰੀ: 60 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ: 162) ਤੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਵੋਟਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ. (ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਸੀਏਡੀ) ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਏਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਰੇਲਵੇ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜਗਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡਾ ਵੀ ਮੌਡੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੀਆਰਪੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਸਪੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਅਗਰਵੱਲਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਹਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ, ਹਾਲੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 12,268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ 7,623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ) ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਧੇ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ 2,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ, ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5,000 – 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕੁੱਲ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 49,727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ (ਮੌਜੂਦਾ 42% ਤੋਂ ਵੱਧ), ਅਤੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 23,957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਅਤੇ 34,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ-ਤੋਂ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 44.50% ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ (Chandigarh Municipal Corporation House) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਬੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ – 22 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੜਬੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰੋ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਸ਼ ‘ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦੋ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਾਰਸਲ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ, ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party)’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ 2025: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 13-15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੇ 6ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੈਸ਼ਨ – ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਟੂ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ, ਸੀਈਓ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ, ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੀਐਨਐਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਏਆਈਪੀਐਲ, ਆਈਐਚਸੀਐਲ (ਤਾਜ ਹੋਟਲ), ਏਸੀਐਮਈ ਸੋਲਰ, ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼, ਆਈਟੀਸੀ, ਇਨਫੋ ਐਜ, ਹਲਦੀਰਾਮ ਫੂਡਜ਼, ਆਰਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਗਰੁੱਪ, ਮੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿਹਾਗ ਨੇ ਵੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪੰਜਾਬ ਏ.ਵੀ. ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਨਿਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ (ਸੋਨ ਸੋਲਰ), ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੋਇਲ (ਵਿਨਸਿਟ ਲੈਬਜ਼) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਰਾਜਪੂਤ (ਆਈਟੀਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਵ੍ਰਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਧਾਰ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਈ.ਪੀ.ਓ., ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈਸ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਏਆਈ, ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਰਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਦਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ” ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਸਕਰ 4.7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀਆਈ) ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 4.7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੰਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ, ਬਟਾਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬਈ ਅਧਾਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਏਆਈਜੀ ਸੀਆਈ ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵੰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਆਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੰਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਐਕਟ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਏਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ) ਥਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 54 ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

PUNJAB ALERTS

Punjab

ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 191ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 611 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 310 ਕਾਬੂ

ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਨੇਹਰਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ*

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ