ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਪਾਰਲੇ ਜੱਲੋਕੇ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ, ਗੱਦੇ, ਫੀਡ, ਚੋਕਰ ਵੰਡੇ ਗਏ

ਪੱਟੀ, (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), 01 ਅਕਤੂਬਰ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਪਾਰਲੇ ਜੱਲੋਕੇ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ, ਗੱਦੇ, ਫੀਡ, ਚੋਕਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ,ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਫ਼ੀਡ ਅਤੇ ਚੋਕਰ ਵੰਡੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੌਗਿੰਗ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗਲ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਏ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਸ਼ੋਸ਼ਲਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਮੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਸਰਪੰਚ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ 15 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 15 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ I

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਥੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨੀਅਰ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ, 2 ਕਲਰਕ, 8 ਸੇਵਾਦਾਰ, 1 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ 2 ਹੈਲਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 55,201 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 58 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 77 ਜੂਨੀਅਰ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ, 36 ਕਲਰਕ, 27 ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ, 19 ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, 75 ਹੈਲਪਰ (ਟੈਕਨੀਕਲ) ਅਤੇ 45 ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 15 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਐਸ. ਅਵ੍ਹਧ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੱਲਵੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨI

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਲੋਗੋ ਲਗਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਅਤੇ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਗੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਫੀਸ਼ਲ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਗੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਗੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸ.ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਗੋ ਦਾ ਐਚ.ਡੀ. ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਲਦੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣ।

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’: 213ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 71 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

Punjab Police got big success against drug traffickers

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 213ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 300 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 48 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 71 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, 213 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31,441 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.38 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 1.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 5 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 465 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 1480 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 62 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 300 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 318 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (ਈਡੀਪੀ) – ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ’ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2614 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, 6.87 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 4657 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, 485 ਪੁਲਾਂ, 1417 ਪੁਲੀਆਂ ਅਤੇ 190 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਨੁਮਾਨ 13,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਮਾਪਦੰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 26 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 33 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ/ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ (ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ 1900 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਰਡਰ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 175.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ 11297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ., ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ-2021-22 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ `ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਣਕ ਲਈ 46 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ-2025-26 ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਵ 59.73 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ/ਸੋਧਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱੱਲ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਪਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 117-120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਈ.ਜੀ. ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕਣਕ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ. 62-ਏ, ਸ਼ੇਰੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਇਨ, ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਡਰਾਇੰਗ (ਜੀ.ਏ.ਡੀ.) ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ AI ਕਰਾਂਤੀ! ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਨਵੇਂ AI ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਰਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

AI ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ AI ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕੋਡਿੰਗ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਡੇਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼ (SDGs) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਕਬੁੱਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ AI ਹੈਕਾਥੌਨ, ਕੋਡਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ AI ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਲਾ-ਜੁਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪੱਧਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ। ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ AI ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ AI ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ 19,243 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18,391 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ, ਜੋ 95.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Education Plus (UDISE+) 2024-25 ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 31.9% ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 34.2% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 17,150 ਸਕੂਲ (89.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 42.6% ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 48.1% ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਾਲ ਸੁਸੱਜਿਤ ਹਨ। ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 9.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ (2.1%) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1.9%) ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਆਧਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ AI ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣਗੇ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ LMS (ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ AI ਹੈਕਾਥੌਨ, ਕੋਡਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ AI ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ AI ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।

PUNJAB ALERTS

Punjab

ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 191ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 611 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 310 ਕਾਬੂ

ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਨੇਹਰਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ*

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ 15 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਲੋਗੋ ਲਗਾਇਆ

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’: 213ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 71 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ AI ਕਰਾਂਤੀ! ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਨਵੇਂ AI ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

PUNJAB ALERTS

Advertise with Us

Get in touch with Us

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ 15 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਲੋਗੋ ਲਗਾਇਆ

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’: 213ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 71 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ AI ਕਰਾਂਤੀ! ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਨਵੇਂ AI ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

National

Entertainment

Punjab

Haryana