ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਊਜ਼, 2025’ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11,968.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 20,039 ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਛੋਟ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। “1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 50% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100% ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 25% ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100% ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 10% ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 3,344.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ 8,441.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025 (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ/ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ(ਆਂ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1948, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005, ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਐਕਟ, 1954 ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) 2025 ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਲੀਗਲ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਬਿਮਾਰ’ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1), 5(3)(2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5(8) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ/ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 (1) (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 218) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ. (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2018 ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ! ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ AI ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2025

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਧਾਰਿਤ ਉਪਕਰਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 600 ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 300 ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ AI ਅਧਾਰਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 3,369 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 843 ਸੜਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਏ.ਆਈ. ਸਰਵੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 252 ਕਰੋੜ ਦੀ ਓਵਰਹੌਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 5G ਜੈਮਰ, ਏ.ਆਈ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ.ਆਈ. ਅਧਾਰਿਤ HAMS ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। 10,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਬਣਨਗੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਏ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ।

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁੱਲ 48.85 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 99.88% ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ‘ਨਾਗਰਿਕ-ਪ੍ਰਥਮ’ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 0.12%ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਲਗਭਗ 98% ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ” ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟ connect.punjab.gov.in ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ — ਚਾਹੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ — ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪ੍ਰਥਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਹੁਣ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ — ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਨੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ: ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ।

ਸੰਸਥਾਗਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੋਤਮ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ, ਨਵੀਨਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਐਵਾਰਡੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਸਨਮਾਨ ਬੋਰਡ `ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸਿ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਾਕਟਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ , ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਰ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਅੱਜ ਲਗਭਗ 6,000 ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 934 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 3,831 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 25ਫੀਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀਜ਼, ਆਈਪੀਡੀਜ਼, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ `ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ (Lado Lakshmi Yojana) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹਿਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕੈਂਸਰ, ਹੀਮੋਫਿਲੀਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਜਾਂ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ (Self-Sufficient) ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

PUNJAB ALERTS

Punjab

ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 191ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 611 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 310 ਕਾਬੂ

ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਨੇਹਰਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ*

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ