ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹਾਦਸਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ‘ਫਿਊਲ-ਕੱਟ ਆਫ’ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਦੱਸਿਆ, ਕੇਂਦਰ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ “ਮੰਦਭਾਗਾ” ਅਤੇ “ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਲਣ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (AAIB) ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ AAIB ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਸੇਫਟੀ ਮੈਟਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਜੀਓ ਹੈ।

AAIB ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 171 ਦੇ ਦੋ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

“ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ 08:08:42 UTC ‘ਤੇ 180 ਨੌਟਸ IAS ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਏਅਰਸਪੀਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇੰਜਣ 1 ਅਤੇ ਇੰਜਣ 2 ਦੇ ਫਿਊਲ ਕੱਟਆਫ ਸਵਿੱਚ 01 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ RUN ਤੋਂ CUTOFF ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ,” ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਜਣ N1 ਅਤੇ N2 ਆਪਣੇ ਟੇਕ-ਆਫ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। “ਕਾਕਪਿਟ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ, AI 171, 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 242 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬਚ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਉਡਾਣ ਕੈਪਟਨ ਸੁਮੀਤ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ 8,200 ਉਡਾਣ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਸਟ ਅਫਸਰ ਕਲਾਈਵ ਕੁੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,100 ਉਡਾਣ ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸੀ।

ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬੀਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਫਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ 275 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ 29 ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ

ਜਗਰਾਓਂ, 22 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਬਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 29-30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਗਿੱਲ, ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਤਿਹ ਚੰਦ, ਕੁਲਦੀਪ ਕਾਂਗੜਾ, ਸ਼ੋਭਰਾਜ, ਸੋਮਨਾਥ ਚੋਬੜ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਬਨਵਾੜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਗਿੱਲ, ਭਾਰਤ ਬੇਦੀ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਨੰਦ ਲਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਗਾਗਟ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

IND ਬਨਾਮ PAK, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025: ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੁਪਰ 4 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 172 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 172 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੈਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰ 4 ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

NextGen GST Reforms : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਬਚਤ ਉਤਸਵ’ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੈਕਸਟਜੇਨ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਬਚਤ ਉਤਸਵ’ (ਬਚਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ) ਦੱਸਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੁੰਗੀ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਗਿਣਤ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ 12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 40% ਸਲੈਬ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀਆਂ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ, 350 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕ, ਯਾਟ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਚਤ ਉਤਸਵ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜੀਐਸਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ: ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲ-ਘੋਟੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲਘੋਟੂ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 713 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਮੂਹਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਢੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਸ਼ੂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 713 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 428 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਮਿਨ ਲਿਕਸ ਅਤੇ 388 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਗਾਨੇਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੈਂਕੜੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ: ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ $100,000 ਫੀਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ, ਸਾਲਾਨਾ ਨਹੀਂ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ $100,000 ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ

ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੀਵਿਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੀਸ “ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ $100,000 ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ,” ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਲਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਐਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨਤੀਜਿਆਂ” ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

PUNJAB ALERTS

Punjab

ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 191ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 611 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 310 ਕਾਬੂ

ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਨੇਹਰਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ*

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ