InternationalLatest NewsNewsPunjabi

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇਤਾ ਚਾਰਲੀ ਕਿਰਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ,ਟਾਈਲਰ ਰੌਬਿਨਸਨ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (US President Donald Trump) ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਚਾਰਲੀ ਕਿਰਕ (Conservative Leader Charlie Kirk)…

Latest NewsNewsPunjabPunjabi

ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ…

Latest NewsNationalNewsPunjabi

ਭਾਰਤ ₹80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ…

Latest NewsNewsPunjabPunjabi

ਗਲੀ-ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ…

Latest NewsNewsPunjabPunjabi

2000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਵਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ…

Latest NewsNewsPunjabPunjabi

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ: ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ…

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇਤਾ ਚਾਰਲੀ ਕਿਰਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ,ਟਾਈਲਰ ਰੌਬਿਨਸਨ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (US President Donald Trump) ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਚਾਰਲੀ ਕਿਰਕ (Conservative Leader Charlie Kirk) ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਟਾਈਲਰ ਰੌਬਿਨਸਨ (Accused Tyler Robinson) ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (FBI) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ (Director Kash Patel) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ (Text Message) ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਟਾਈਲਰ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਰਲੀ ਕਿਰਕ (Charlie Kirk) ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਹੁਣ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ (Forensic Evidence) ਮਿਲੇ ਹਨ,ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਰਕ ਦੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ (America) ਦੀ ਯੂਟਾਹ ਵੈਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Utah Valley University) ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਇੱਛਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ – ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਧੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 6 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ 27 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 33,893 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 27 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ: ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੂਰਣੀ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ, ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ, ਮਥੁਰਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ। ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ: ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਸਲਿਮ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ: ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਲਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾਜੀ ਧਾਮ ਅਤੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਧਾਮ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਭੋਜਨ, ਸਥਾਨਕ ਯਾਤਰਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਦਰ, ਕੰਬਲ, ਤੌਲੀਆ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੰਘੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਹਮਦਰਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ , ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ |

ਭਾਰਤ ₹80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਸਾਗਰਮਾਲਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2035 ਤੱਕ 5.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 840 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 272 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧਾਵਨ ਬੰਦਰਗਾਹ – ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਕੰਟੇਨਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ – 12 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.9 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਨੌਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 100 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਰਲਾ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਚੀਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਲਾਰਪਦਮ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨਲ ਵਧਦੇ ਕਾਰਗੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।” ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 54 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ, ਕੰਨੂਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਵਿਖੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਵੀਕ 2025 ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਚਕਤਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਫੀਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੁਰਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।

ਗਲੀ-ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2025

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

2000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਵਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ 2025:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਐਫਐਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਆਟੋ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਿ ਐਚਐਫਐਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਫੋਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ, ਆਫ-ਹਾਈਵੇ ਸੈਕਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੇਲਵੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਚਐਫਐਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 1,409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਵੇਨਿਊ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ OEMਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ, ਆਫ-ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ:
1. ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ – ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ, ਆਈਸ਼ਰ, ਮੇਰਿਟਰ, ਮਹਿੰਦਰਾ
2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ – TAFE, Escorts, Swaraj, Sonalika, John Deere
3. ਆਫ-ਹਾਈਵੇ – JCB, Wipro, Dana, Hendrickson
4. ਉਦਯੋਗ – Cummins, Generac, Bonfiglioli, Toyota Tsusho, Kohler, Liebherr

ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਐਫਐਲ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਐਚਐਫਐਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਦਾਂ ਸਮੇਤ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਚਐਫਐਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੌਸਲੇਵਰਧਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਕਟੋਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਰਜਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 3000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਸ਼ਿਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਐਚਐਫਐਲ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਰੋਸਪੇਸ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਮੌਜੂਦਾ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ, IAS, CEO ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਭਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਮੇਘਾ ਗਰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਚਐਫਐਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ: ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਕੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਆਇਆ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਫਾਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਖਾਸ ਕਦਮ:

ਖਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ 30-40 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਹੀ ਸਕੇ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ: 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਟੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ: ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਐਨਜੀਓਜ਼, ਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਸਟਮ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੀਂਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।