ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਭਿਆਨ, ਖ਼ਾਸ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਹਰ ਪਿੰਡ, 2167 ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹੜ੍ਹ-ਪੀੜਤ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਰੈਵਨਿਊ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜਾਨ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 2167 ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮੁਤਾਬਕ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 196, ਬਰਨਾਲਾ 115, ਬਠਿੰਡਾ 21, ਫਰੀਦਕੋਟ 15, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 110, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 113, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 343, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 291, ਜਲੰਧਰ 84, ਕਪੂਰਥਲਾ 149, ਲੁਧਿਆਣਾ 60, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 7, ਮਨਸਾ 95, ਮੋਗਾ 29, ਪਠਾਨਕੋਟ 88, ਪਟਿਆਲਾ 141, ਰੂਪਨਗਰ 92, ਸੰਗਰੂਰ 107, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 15, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 25 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 71 ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਜਾਂ ਭੈਸਾਂ ਲਈ 37,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਕਰੀਆਂ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,98,525 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (40,169 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਪਟਿਆਲਾ (17,690), ਤਰਨ ਤਾਰਨ (12,828), ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ (25,182), ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (17,257), ਕਪੂਰਥਲਾ (17,574), ਸੰਗਰੂਰ (6,560), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (8,322), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (27,154), ਜਲੰਧਰ (4,800), ਰੂਪਨਗਰ (1,135), ਲੁਧਿਆਣਾ (189), ਬਠਿੰਡਾ (586.79), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (2,000), ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ (188), ਪਠਾਨਕੋਟ (2,442), ਮਨਸਾ (12,207.38) ਅਤੇ ਮੋਗਾ (2,240 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 56 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਰੈਵਨਿਊ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ 2025

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਤ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮਹਾ-ਮੁਹਿੰਮ ਚਲੇਗੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਸੀਬੀ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਹਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਾਗਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ₹1 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਹਟ ਜਾਵੇ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2303 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਿਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨਾਂ 596 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲਿਨਿਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਚਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ 1707 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਅੰਗਨਵਾੜੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਣਗੇ। ਹਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡਿਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 550 ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 713 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਚਾਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਗਨੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਓ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ—ਤਦ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ’ਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ’

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ PSPCL ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਤੰਬਰ 13:

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (ਪਾਵਰ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਰੀਤ “ਮੇਕ-ਓਵਰ” ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਖਾਕਾ
Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL) ਨੇ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 87 PSPCL ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਕਸ਼ public safety ਵਧਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ

PSPCL ਪੋਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਟਾਉਣਾ: ਸਾਰੇ ਡਿਸ਼ ਕੇਬਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-PSPCL ਤਾਰ ਪੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਫੌਲਟ ਪਛਾਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ।
ਥੱਲੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ: ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਲਈ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਕੇਬਲ ਜੋਇੰਟਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ: ਕਈ ਜੋਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ ਕੇਬਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਊਟੇਜ, ਵੋਲਟੇਜ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟੇਗਾ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ: ਮੀਟਰ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤਰ ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: Amritsar, Jalandhar, Ludhiana, Patiala, Bathinda, Phagwara, Mohali, Moga, Hoshiarpur, Pathankot, Abohar, Batala ਅਤੇ Kapurthala.
ਕੁੱਲ ਕਵਰੇਜ: ਉੱਪਰੋਕਤ 13 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 87 PSPCL ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨ।
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਸਿਟੀ ਵੈਸਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਬਡਿਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। PSPCL ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ; ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਲਗਭਗ ₹1.2 ਕਰੋੜ) ਬਾਹਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗਟ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮِ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਆਪ’ ਨੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮਾਨ, ਜ਼ਲਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੂਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਗੂ, ਵਲੰਟਰੀਅਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਗੂ ਜਿ੍ਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣਗੇ ਉਥੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਵਲੰਟਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਜਾਨਣ ਲਈ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੱਭ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਸਤੰਬਰ 2025 : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਖੋਖੇ, ਫੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਭੀੜੇ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਨਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰ ਹਾਕਿੰਗ ਜੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ : ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ‘ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ’, ‘ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ’ ਕਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ : ਚੀਮਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੁਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ‘ਹੜ੍ਹ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅਜਿਹੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੋ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ: ਅਰੋੜਾ

ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ) ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੋ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਸ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 74,000 ਰੁਪਏ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ 2,500 ਰੁਪਏ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 80 ਰੁਪਏ ਚਾਰਾ, ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ 6,500 ਰੁਪਏ, ਕੱਚਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

PUNJAB ALERTS

Punjab

ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 191ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 611 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 310 ਕਾਬੂ

ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਨੇਹਰਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ*

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ