ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ 2025

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੋਵੇਂ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹8,900 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹12,950 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ₹5,000–₹7,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹4 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲ- ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਨੰਗਲ 10 ਸਤੰਬਰ

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਪੁਰ-ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਾ ਬੇਲਾ, ਪੱਤੀ ਦੂਲਚੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਮੁੜ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮਕੈਨਿਕਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਪੁਰ-ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਗਿੰਗ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 100ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਿਆ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਲਾ ਧਿਆਨੀ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁੱਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਟਰਯੋਗ ਪੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 10 ਟਰੱਕ ਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ “ਨਿਗੂਣੇ” ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ, ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਨਾਲ “ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ” ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 4.80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 3.71 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 52 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।”

ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ 15ਵਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (N.D.A.) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (Governor C.P. Radhakrishnan) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ 15ਵਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ (B. Sudarshan Reddy) ਨੂੰ 300 ਵੋਟਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 452 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਹਰਾ ਦਿਤਾ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ (Vice President Election) ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ (NDA) ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ (Former Justice B Sudarshan Reddy) ਨਾਲ ਸੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹਤ’ ਨੇ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ! ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹਤ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹਤ” ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲਗਭਗ 50 ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਫੌਗਿੰਗ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਸ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਪਾਇਲਟ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਸੋਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੰਡਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਘੁੱਲੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। “ਰਾਹਤ” ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਟਰੱਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ “ਰਾਹਤ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਿੱਟਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ*

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣਗੇ। ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਢੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਆ, ਖੱਡਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਤਹਿ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਢੋਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 69ਬੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਸਾਉਣੀ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਆਰ.ਓ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਸਾਉਣੀ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਤੇ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013’ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013’ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਕਮ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ‘ਡੈੱਡ ਰੈਂਟ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ/ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ (ਸੋਧ) ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਜੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਰੂਲ 87 ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, ਖੋਜ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏਗਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੂਲਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਲੀਕੇਗਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1007 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ‘ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2018 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼-2025 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ

ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼-2025’ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 23(2), ਜਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 18(1) (ਸੀ) ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਮੌਕੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ (ਰਲੇਵੇਂ) ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ/ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ., ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ 1600 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (150 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 450 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 1000 ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

PUNJAB ALERTS

Punjab

ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 191ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 611 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 310 ਕਾਬੂ

ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਨੇਹਰਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ*

Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ