MLA Jimpa distributed ration kits to needy families of village Bassi Purani
ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 191ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 611 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 310 ਕਾਬੂ
Joint Director Shikha Nehra retires after 35 years of dedicated service*
ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾ ਨੇਹਰਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ*
Canal water for irrigation has been provided to 68,500 acres of land in 56 villages of Shutrana constituency: Barinder Kumar Goyal
ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 68,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
Health Minister emphasizes healthy food in food safety seminar
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ‘ ਤੇ ਜ਼ੋਰ
Latest NewsNewsPunjabPunjabi

ਭਾਜਪਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ -ਆਪ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ…

Editor
Latest NewsNewsPunjabPunjabiVigilance Bureau

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112…

Editor
EducationLatest NewsNewsPunjabPunjabi

ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 72 ਅਧਿਆਪਕ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ…

Editor
EducationLatest NewsNewsPunjabPunjabi

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ‘ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ…

Editor

ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

  1. ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ (Black Turmeric) ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ।
  2. ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  3. ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  4. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ,ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  5. ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ।
  6. ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਘ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀ.ਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  7. ਇਸ ਦਾ ਉੱਚ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਪੱਧਰ (10.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪੀਲੀ ਹਲਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  8. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕਿਊਮਿਨ (Immune) ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  9. ਇਹ ਗੁਣ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਟੀ.ਵੀ., ਗਠੀਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  10. ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ (Black Turmeric Immune System) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  11. ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
  12. ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ (Immune System) ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ (Immune) ਵਧਦੀ ਹੈ।
  13. ਪਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  14. ਪਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  15. ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਾਂਝਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਤ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  16. ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  17. ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  18. ਇਹ ਮੋਚ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
  19. ਇਸ ਦੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ (Antiseptic) ਗੁਣ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ -ਆਪ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ-ਕਿੱਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 750 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?  ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋ?

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।  ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।  ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਗਣਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵਾਂਗ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

Vigilance Bureau Punjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਲੈੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ  ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਨੈਟਵਰਕ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ-ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ  ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ।

ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 72 ਅਧਿਆਪਕ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਤੁਰਕੂ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ.ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਕੁੱਲ 198 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੁਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਈ.ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 45560 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 586 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 558 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ) ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨਰਸ ਦਾਈਆਂ (ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼), 14 ਓਫਥਲਮਿਕ (ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਅਫ਼ਸਰ, ਛੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ-2, ਤਿੰਨ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ (ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ 1390 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 435 ਹਾਊਸ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 586 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1910 ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ) ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 986 ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 586 ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 428 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 872 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ‘ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15% ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (Migrant Indians) ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਚੇ, ਮਾਸੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ’ (‘NRI Quota’) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ (Undergraduate Medical) ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ (Dental Courses) ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ‘ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ’ (‘NRI Quota’) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (Chief Justice DY Chandrachud) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ (Justice JB Pardiwala) ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ (Manoj Mishra) ਦੇ ਬੈਂਚ (Bench) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸੀਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਐਨਆਰਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰ (NRI Business) ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਖੌਤੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ… ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ (NEET-UG ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ) ਦਾਖਲਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ,” ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਮਾ, ਤਾਈ, ਤਾਇਆ’ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ (Settle) ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।